ON AIR

UP NEXT

पटेल र थारू आन्दोलन

आज भारतमा गुजरातका पटेलहरू पिछडिएका वर्गलाई आरक्षण दिनुपर्ने माग लिएर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यता नेपालमा भने अत्यन्तै सीधासादा र इमानदार थारु आफ्नो प्रदेशका लागि हिंसात्मक आन्दोलनमा लागेका छन्। पटेलहरूको आन्दोलनको नेतृत्व २५ वर्षे एक युवा 'हार्दिक पटेल' ले गरेका छन् भने थारूहरूको नेतृत्व कसको हातमा छ थाहा छैन।नेपालका प्राचीन थारूहरू ज्यादै सोझा र इमानदार भएकाले स्व. नरहरिनाथ योगीले थारूलाई 'ठाकुर' को संज्ञा दिँदै जनै लगाइदिएर सम्मान गरेका थिए। तर, यसरी जनै लगाएका थारूहरूले आन्दोलनमा एसएसपीलगायत प्रहरीका अरु ७ जना जवान र एउटा बालकको निर्मम तरिकाले हत्या गरे, त्योचाहिँ यिनले १० वर्षे माओवादी युद्धबाट सिकेको हुनुपर्छ। नत्र थारूहरू यति निर्मम र अमानवीय हुनै सक्दैनन्।भारतका पटेलहरूचाहिँ व्यापारी र उद्योगपति हुन्। उनीहरूको व्यापार अमेरिका, युरोप र अफ्रिकासम्म छ। अमेरिकामा त एउटा भनाइ नै छ– 'मोटेल अफ पटेल्स' अर्थात् मोटर पार्क गर्ने सुविधा भएका गेस्ट हाउस 'मोटेल' हरूमा ८० प्रतिशत व्यापार पटेलहरूकै छ। पटेल र थारूहरूको आन्दोलन आआफ्ना छन्, तर भारत र नेपालमा एकैचोटी सुरु हुनुचाहिँ संयोग नै हुनुपर्छ। तर, यी दुवै घटना प्रजातन्त्रमा स्वाभाविकै मानिन्छ।यस्ता सोझा र इमानदार थारूलाई आन्दोलन गर्न कसले उकासेको होला? केही समयअघि नयाँ संविधानको मस्यौदा प्रकाशित भएर वादविवाद भइरहेको समयमा पश्चिम क्षेत्रका कांग्रेस र एमालेका ठूला नेता शेरबहादुर देउवा र भीम रावल मोटर साइकलको जुलुसमा थारू इलाकामा गएर 'पायौ त तिमीहरूले मागेको कुरा?' भन्दै तिनलाई उचाल्दै थिए भन्ने समाचार पनि आएको थियो। मधेसका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंहले चाहिँ आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेका छन्। अन्य केही ठूला नेता जो आफ्नो दलसित त्यति सन्तुष्ट छैनन्, तिनले आफूलाई नेता बनाउने समय र उपायको खोजीमा आगोमा घ्यू हाल्ने कसरत गरेको हुनुपर्छ। तिनको मुखुण्डो उतारिदिने हो भने आन्दोलन आफै शिथिल हुन्छ।लोकतन्त्रमा आफ्ना समुदायका माग राख्नु स्वाभाविक हो। जायज मागप्रति सरकारले ध्यान दिएन भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन पनि हुन्छन्। तर, यस्ता आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। अरु सरोकार नभएका वर्गलाई हानिनोक्सानी पुर्यानउन हुन्न। आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको लागि लड्दा अरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ। पटेलहरूको आन्दोलन त्यहाँको कानुनविपरीत छ भनिन्छ, भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विपरीत छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यद्यपि, यसको आधिकारिकता बुझ्न केही समय लाग्ला। तर, नेपालका थारूहरूको आन्दोलनचाहिँ यहाँको वर्तमान राजनीतिक अराजकता र ४ प्रमुख दलका नाइकेहरूको गैरराजनीतिक र अपरिपक्व कार्यशैलीबाट उत्पन्न भएको समस्या हो। झन्डै ९ वर्ष भइसक्दा पनि एउटा संविधान बन्न सकेको छैन। यसको मूल कारण ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरूको अरुलाई मिचेर आफू अघि बढ्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने राजनीतिक सिन्डिकेट र व्यवहार नै हो। अहिले यी ठूला दल राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्न संविधान निकालिहाल्ने र भविष्यका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने हतारमा छन्। सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति, केपी ओलीलाई प्रधान मन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपप्रधान मन्त्री बनाउन हतारमा निस्कन खोजेको संविधान कस्तो होला? जनताका चाहना र आकांक्षालाई एकातिर पन्छाएर एउटा कोठामा बसेर ४ जनाले गरेको निर्णयलाई सबै जनताले मानी दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइको परिणाम हो– थारू आन्दोलन। १५ वटाबाट सुरु भएको प्रदेशको संख्या कहिले १० कहिले ८, कहिले ६ संख्यामा घट्तै जान्छन्। तर, टुंगोमा अझै पुगिएको छैन। ७ प्रदेश उनीहरूको कोठे बैठकले निर्णय गरेको हो। ६०१ जना सभासद् केका लागि हुन्? तिनलाई दिइने अर्बौं रुपैयाँको भत्ता केका लागि दिएको? ४ नेताले निर्णय गर्दा हुन्थ्यो भने राष्ट्रको यत्रो रकम भूकम्पपीडितलाई बाँडिदिएको भए, गरिब नेपालीले बर्खामा ओत लाग्ने ठाउँ त पाउँथे! ६०१ जनाका बीचमा कुनै पनि समस्यालाई राखेर, त्यहाँ भएको छलफलको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक होइन। कोठामा ४ जनाले आपसी स्वार्थ मिलाउन गरेका निर्णयलाई कहिले १२ बुँदे, कहिले १६ बुँदे भन्दै कार्यान्वयन गर्न जोड गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्छ र? जनताको विचार बुझ्ने कार्यक्रममा जनताले यसपटक डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रारम्भिक मस्यौदालाई रूचाएका छैनन् भन्ने कुरा छर्लंगै भएको हो। नेपाल हिन्दु राष्ट्र होस्, संघीयता नेपालका लागि अनुकूल छैन, प्रधान मन्त्री निरंकुश नहोस् भन्नका लागि त्यो पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेजस्ता कुरा जनताले मागेका थिए। जनताको मागबारे संविधान सभामा गम्भीर बहस नै नगरी केही दलको मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने लिँडे ढिपी लाद्न खोजियो। दलीय स्वार्थका लागि संविधान ल्याउने हतार र प्रादेशिक विभाजनमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान नगर्नु नै थारू आन्दोलनको कारण हो। यी ४ नेताले जनताको भावना बुझ्ने कुनै प्रयत्न गरेका छन्? के आधारमा ७ प्रदेश? १० प्रदेश किन नहुने? प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रिय गान, अन्तरिम संविधानकै राखिएको छ। वास्तवमा नेपालीको एकता र विविधताकै गान हो यो। पञ्चायतकालको राष्ट्रिय गान तत्कालीन राजाको प्रशस्ती थियो भने अहिलेको राष्ट्रिय गान नेपालीको एकता र विविधता स्वरूप अनि हाम्रो सार्वभौमिकता तथा शान्तिको प्रशस्ती हो। सबै नेपालीले यसलाई आत्मसात गरेका पनि छन्।तर, संविधान सभाका दुई समितिले तयार पारेको प्रदेशको रूप र विभाजनबाट राष्ट्रिय गानले आत्मसात गरेको भावनालाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ। संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर पाका राजनीतिकर्मी चित्रबहादुर केसीलगायत केही नेता सुरुदेखि नै अडिग रहँदै आएका छन्। दलका नेताले यस्ता कुरा सुनेनन् या सुन्नै चाहेनन्। अहिले थारू आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जालहरूमा केसीको समर्थनमा लाखौँले लाइक गरेका छन्। उनले संघीयताको विरोधमा आफूलाई उठाउँदा कथित बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञले उनलाई प्रतिगामीको बिल्ला पनि भिराए। चित्रबहादुरका विरोधी नै देशमा रक्तपात निम्त्याउनेहरू हुन्। आन्दोलनका नाममा गरिएको जातीय संघर्ष धेरै घातक हुन्छ।केही वर्षअघि मैले नेपाल टेलिभिजनमा 'विश्व–घटना' कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा जातीय युद्धको भुमरीमा परेका रुवान्डा र बुरुन्डीको विभत्स दृश्य टेलिभिजनमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यहाँका हुतु र तुत्सी जातिबीचको युद्धमा ४ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। जंगलका रुखका हाँगामा झुन्डिएका र खोलामा बगेका लास देख्दा मलाई लागेको थियो– म त कति भाग्यमानी नेपाली रहेछु, मेरो देशमा कति शान्ति छ! मेरो देशमा सयभन्दा बढी जाति एकै ठाउँमा सद्भावका साथ आपसमा मिलेर बसेका छन् भन्ने लाग्थ्यो। तर, आज अशान्ति, अराजकता र पदहरूका लागि दलीय भागबण्डा तथा हरेक कुरामा राजनीतिक स्वार्थ र थारू आन्दोलन निम्त्याउने क्रियाकलाप हेर्दा, अहिले म आफूलाई अभागी ठान्न थालेको छु। किनभने, यस्तै क्रम हुने हो र यस्तै केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको चाहनामा ६०१ जना वाल्ल पर्दै थपडी बजाउने मात्र हो भने पृथ्वीनारायण शाहको चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारीको के हालत होला भनेर सोच्दै मलाई कहाली लाग्न थाल्छ।मैले सुनेको थिएँ– संविधान सभाबाट संविधान लेखिएका देश थोरै छन्। धेरै देशमा यो प्रयास विफल भएको छ। हाम्रै देशमा पनि ६० वर्षदेखि संविधान सभाको चर्चा हुन्थ्यो र अझै पनि चलिरहेकै छ। तर, विडम्बना झण्डै ९ वर्ष लगाउँदा पनि अझै संविधान लेखिन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति पाउन सकिएको छैन। यसको कारण हाम्रा नेताहरू नै हुन् भन्न मलाई कुनै धक लाग्दैन। व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन। व्यवस्था चलाउने त्यसका नाइकेहरूमा यो निर्भर हुन्छ। जतिसुकै राम्रो प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेता स्वार्थी र आफ्नै भलाईमात्र हेर्ने, राष्ट्र र जनताको चाहनालाई लत्याउने भए भने त्यो व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवलसरह हुनसक्छ। राष्ट्र गरिब हुन्छ। जनता गरिब हुन्छन्, दुःख पाउँछन्।

अभिलेखालय

More

Video Gallery

More

फोटो संग्रह

More