नागरिकको जीवन सहज रहुन्जेल उसले आफ्नो मेहनत र पसिनाले कमाएको आम्दानीबाट राज्यलाई कर तथा विभिन्न माध्यमबाट योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर जब नागरिकमाथि आपत्–विपत् आइपर्छ, त्यतिबेला उसले राज्यसँग अभिभावकको भूमिका अपेक्षा गर्छ ।

महाविपत्तिको समयमा एक–एक सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। एक सेकेन्डको ढिलाइले कुनै व्यक्तिको ज्यान गयो भने राज्यको तथ्यांकमा मृत्यु हुनेको संख्यामा केवल एक जना थपिन्छ । तर त्यो एक जनाको मृत्युले एउटा परिवारको संसार नै उजाडिन्छ । कसैको बुवा गुम्छ, कसैको छोरा गुम्छ, कोही टुहुरो हुन्छ । बुढेसकालको सहारा गुम्छ, कसैको सन्तान गुम्छ र कतिपय परिवारको वंश नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले विपत्तिको समयमा राज्यले आफ्नो हरेक कदम अत्यन्तै संवेदनशीलता, गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक चाल्नुपर्छ ।

यस्तो विपत्तिको बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। हामी सबै राज्यका नागरिक हौँ । त्यसैले संकटको समयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । तर सरकार नागरिकको अभिभावक भएकाले संकटको व्यवस्थापन, स्रोत–साधनको परिचालन, उद्धार तथा राहत कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

सरकारले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने कुरा उसले गरेको निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ ।

रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा महाविपत्ति आएको आज आठ दिन भइसकेको छ। सरकारले केही पनि गरेन भनेर म भन्दिनँ । राज्यको स्रोत–साधनले भ्याएसम्म सरकारले काम गरेको छ । उद्धार तथा राहतमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा अन्य सबैको योगदान प्रशंसनीय छ ।

तर प्रश्न यति हो-के काम गर्ने ढंग पुगेको थियो त ?

यस्ता महाविपत्तिमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले समेत आवश्यक पर्दा अन्य देशको प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग लिने गर्छन् । तर यहाँ चार दिनसम्म अन्य देशबाट प्राविधिक सहयोग लिन नचाहने नीति अपनाइयो र त्यसपछि मात्र अनुमति दिइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । त्यस्तै, विपत्ति आएको सात दिनसम्म निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धार तथा पुनःनिर्माणका काममा सहभागी हुन पर्याप्त अवसर नदिइनु र हिजो मात्र निर्माण कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नुजस्ता विषयले पनि सरकारको विपत् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु अर्को गम्भीर विषय हो ।

अझ दुःखद कुरा त, विपत्तिको समयमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू उद्धारको कामभन्दा भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने वा टिकटक बनाउने कार्यमा व्यस्त देखिनु हो । अर्कोतर्फ, पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तको तत्काल उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दा त्यसलाई सरकारविरुद्धको गतिविधिका रूपमा बुझ्ने र सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिले पीडामाथि झन् पीडा थपेको छ ।

एकपटक आफैँलाई ती पीडित नागरिकको ठाउँमा राखेर सोचौँ त !

घर उजाडिएको छ । परिवारका सदस्य बेपत्ता छन् । अझै पनि ‘मेरो मान्छे फर्केर आउँछ’ भन्ने आशा बाँकी छ । घडीको प्रत्येक सेकेन्ड आशा र निराशाबीच बितिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राज्यबाट तत्काल उद्धारको अपेक्षा गर्नु अपराध हो र ? 

त्यसैले म फेरि पनि भन्छु - सरकारले केही गरेन भन्ने होइन, तर महाविपत्तिको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार काम गर्ने ढंग भने नपुगेकै हो ।

राज्यलाई यस्तो गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। किनकि विपत्तिको समयमा गरिएको एउटा गलत निर्णय वा भएको एउटा ढिलाइले कसैको जीवन नै समाप्त हुन सक्छ।

अब फेरि केही प्रश्न आउन सक्छन् -  “हिजोका सरकारले राम्रो गरेका थिए र ?”  मेरो जवाफ स्पष्ट छ - हिजो पनि गलत भएको भए, आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि मैले त्यसको विरोध गर्दै आएको छु । कालोलाई सेतो र गलतलाई सही कहिल्यै भनेको छैन, आज पनि भन्दिनँ । हिजोकाले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा आजकालाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन । गल्ती जसले गरे पनि गल्ती नै हुन्छ, सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि राज्यको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

अन्ततः, यस महाविपत्तिमा मृत्यु वरण गर्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । बेपत्ता नागरिकहरू सकुशल भेटिन सकून् भनी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु । साथै, विपत्तिको कठिन समयमा आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, स्थानीयवासी, संघसंस्था तथा सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । विपत्तिमा राजनीति होइन, मानवता चाहिन्छ । आलोचना होइन, जिम्मेवार कार्य चाहिन्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राज्यको हरेक निर्णयमा नागरिकको जीवन पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

लेखक खनाल नेपाली काँग्रेस तनहुँ २ का क्षेत्रीय सभापति समेत हुनुहुन्छ । 

यसपाला ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस उत्सवमय नबनोस्

✍️ एलिना मगर हामी विश्वभर रहेका आदिवासी समुदाय ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने संघारमा छौँ। वर्षेनी मनाइने यो दिवस यसपटक संविधान संशोधन गर्ने

चटपटको स्वाद र परदेशी बुबाको पसिना

यात्रा केवल एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने माध्यम मात्र होइन, कहिलेकाहीँ समाजका अनेकौँ पाटाहरु नियाल्ने, मानिसका सोच, व्यवहार र जीवनशैली बुझ्ने

परिवर्तन सम्भब छ

एकराज सिग्देल । ढोरेली सेवा समाज, काठमाडौं र तालबेसी माध्यमिक विद्यालय, तनहुँको संयुक्त आयोजनामा सामुदायिक विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला